द पब्लिक न्यूज

Sinhgad Institute : पुणे महापालिकेचा सिंहगड टेक्निकल इन्स्टिट्यूटला दणका

47.43 कोटींच्या मालमत्ता कराच्या थकबाकीमुळे संस्थेच्या मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई

पुणे : पुणे महापालिकेने 100 टक्के कर वसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कडक धोरण राबविण्यास सुरुवात केली आहे. थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेने थकबाकीदारांच्या घरासमोर बँडबाजा वाजविण्यास सुरुवात केली आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून शुक्रवारी सिंहगड टेक्निकल इन्स्टिट्यूटवर सुमारे 47.43 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता कर थकबाकीपोटी जप्तीची कारवाई करण्यात आली. यामध्ये ३० दिवसांत थकबाकी न भरल्यास जप्त केलेल्या मिळकतींचा लिलाव करण्यात येईल, अशी नोटीस महापालिकेच्या कर विभागाने बजावली आहे.


महापालिका प्रशासनाने या आर्थिक वर्षात सुमारे 2500 कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महापालिका हद्दीत एकूण 14 लाख 80 हजार मालमत्तांची नोंदणी आहे. त्यापैकी सुमारे 8 लाख 74 हजार 546 मालमत्ताधारकांनी एकूण 1804 कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर जमा केला आहे. उर्वरित मिळकतधारकांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी कर विभागाचे बँड पथक आणि केंद्रीय पथकांमार्फत प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या पाच दिवसांत बंद पथक व मध्यवर्ती पथकाच्या माध्यमातून एकूण 165 मालमत्ताधारकांकडून 14 कोटी 14 लाख रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल करण्यात आला आहे.

या मोहिमेदरम्यान महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाने सिंहगड टेक्निकल इन्स्टिट्यूटची सुमारे 47.43 कोटी रुपयांची थकबाकी न भरल्याने मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई केली. थकबाकी वसूल करण्याच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून शुक्रवारी एअरवंदना येथील सिंहगड तंत्रशिक्षण संस्थेच्या मुख्य कार्यालयासमोर बॅण्ड वाजवण्यात आला. 47.43 कोटींची थकबाकी न भरल्याने संस्थेला जप्तीची नोटीस बजावण्यात आली. नोटिशीत 30 दिवसांच्या आत थकबाकी जमा न केल्यास सिंहगड संस्थेच्या थकबाकीदार मालमत्तेचा लिलाव करण्यात येईल.


याबाबत कर विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी सांगितले की, कोंढवा बुद्रुक, येरंडवणा, वडगाव धायरी, आंबेगाव येथील सिंहगड संस्थेच्या मालमत्तांवर एकूण 47.43 कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकित आहे. हा मालमत्ता कर जमा न केल्याने संस्थेवर कारवाई करण्यात आली. मात्र, ती शैक्षणिक संस्था असल्याने त्यावर शिक्कामोर्तब झाले नाही. 30 दिवसांत मालमत्ता कराची थकबाकी न भरल्यास या मालमत्तांचा लिलाव केला जाईल. असा इशारा कर विभागाने दिला आहे.

Exit mobile version