पुणे : शाळेतील अनेक विद्यार्थ्यांना गणित या विषयाची भीती वाटत असते. ती भीती दुर करण्यासाठी शिक्षकांकडून अनेक पर्या अवलंबिले जातात. मात्र महापालिकेने सुचवलेल्या पर्यायाने पुणेकर अवाक झाले आहेत. महापालिका शाळांमधील मुलांचे गणित कच्चे असल्याचे सांगत पालिका शाळांमधील पहिली ते ८ वीच्या मुलांचा गणिताचा पाया चांगला करण्यासाठी महापालिकेकडून एका संस्थेचे शैक्षणिक साहित्य घेतले जाणार आहे. तर कोणतीही निविदा प्रक्रीया न राबविताच तब्बल १ कोटी ३४ लाखांचे काम या संस्थेस काम दिले जाणार आहे. या उपक्रमासाठी निधी नसल्याने शिक्षण विभागाकडून वर्गीकरणाद्वारे हा निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत ठेवण्यात आला आहे. या प्रस्तावामुळे पुणेकर आवाक झाले असून पुणे महापालिकेच्या शिक्षकांवर प्रशासनाचा विश्वास नाही काय असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
पुणे महापालिकेच्या आणि जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये शिक्षण चांगले मिळते. त्यामुळे गोरगरीबांच्यासह उच्च वर्गातील अथवा अधिकारी देखिल त्यांच्या मुलांना या शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. मात्र मुलांना पाढे पाठ होत नाहीत, असेच एकप्रकारे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने मान्य केले आहे. शहरातील अनेक मोठया कंपन्यांकडून महापालिकेच्या शाळांसाठी सीएसआर अंतर्गत वेगवेगळे उपक्रम तसेच शैक्षणिक साहित्य देण्यासाठी तयार आहेत. या कंपन्यांकडून तसेच सामाजिक संस्थांकडून महापालिकेच्या शाळांमध्ये संपर्क साधत आहेत. मात्र त्यांना शाळांमधून विरोध केला जात आहे. चांगले काम आणि मोफत करु इच्छुणाऱ्यांना प्रवेश नाकारत कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यासाठी होकार दर्शविला जातो. त्यामुळे या प्रकरणावर संशय व्यक्त केला जात असून विद्यार्थ्यांकडून पाढे पाठ करुन घेण्याच्या नादात कोणाच्या पोट भरले जाणार आहे. असाही प्रश्न नागरिकांनी तसेच सामाजिक संघटनांनी उपस्थित केला आहे. महापालिकेला कोणताही उपक्रम चालवायचा असल्यास त्यासाठी निविदा काढावी लागते, मात्र, निविदा प्रक्रीया न राबविता तसेच शासनातील एका माजी मंत्र्यांच्या शिफारसीनुसार हा प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याची चांगलीच चर्चा महापालिकेत रंगली आहे. मॅप एपिक कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने अंकनाद गणितासाठी प्रणाली विकसित केली आहे. प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर या कंपनीला हे काम दिले जाणार आहे. असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
असा आहे प्रस्ताव…
विद्यार्थ्यांचे गणित पक्के व्हावे यासाठी एका संस्थेने पाढे पाठणारे साहित्य तयार केले आहे. या साहित्यास एचसीआरटीने मान्यता दिली असून राज्यातील काही शाळांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर त्याची अंमलबजावणी करण्यास हरकत नसल्याची शिफारसही केली आहे. त्यानुसार, शिक्षण मंडळास या शाळेने पत्र दिले होते. तसेच राज्यशासनाच्या एका माजी मंत्र्यांकडेही याचे सादरीकरण करण्यात आले होते. त्यानुसार शासनाकडूनही महापालिकेस याबाबत पत्र प्राप्त झाले होते. असे शिक्षण विभागाने ठेवलेल्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रणालीसाठीचे शैक्षणिक साहित्याचा दर प्रती ५० मुलांसाठी १५३ रूपये ४० पैसे आहे. त्यानुसार, पालिकेने १ ली ते ८ वीच्या मुलांची संख्या अंदाजे ८८ हजार असून या सर्वांसाठी संच घेण्यासाठी १ कोटी ३४ लाख ९९ हजार २०० रूपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर केला आहे. तर या खर्चासाठी निधी नसल्याने हा निधी वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली असून १० आणि १० मध्ये महापालिकेच्या शाळांमधील गुणवंत मुलांना देण्यात येणाऱ्या बक्षिसांच्या रकमेतून हा निधी वर्गीकरणाद्वारे दिला जाणार आहे.
कोरोना काळात विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण दिले जात होते. करोनामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान झाले असून मुलांना मुलभूत आकडेमोड करता येत नाही. वाचन येत नसल्याचे प्रशासनाने प्रस्ताव ठेवतानाच नमूद केले आहे. महापालिका प्रशासनाकडून शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी पूरक साहित्य घेणे आवश्यकच आहे. मात्र, एका बाजूला गणित, विज्ञान सारख्या महत्वाच्या विषयांसाठीच्या कायम स्वरूपी शिक्षकांना हजारो रूपयांचे मासिक वेतन दिले जाते. त्यांच्याकडून शाळेत वेगवेगळे उपक्रमांद्वारे अशा विषयांचा अभ्यास पक्का करून घेणे अपेक्षीत आहे. असे असताना शिक्षकांची जबाबदारी सोडून ती एका कंपनीच्या अॅपवर टाकून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यामुळे एका प्रकारे महापालिकेकडून आपल्याच शैक्षणिक गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
पाढे लयबध्द संगीतमय पध्दतीने तवार केलेले असून, विदयाथ्यांच्या कायम स्मरणात राहतील अशा पध्दतीने याची रचना केली आहे. ही संपूर्ण प्रणाली विदयार्थ्यांसाठी परिणामकारक असून याचा फायदा गणितीय सूत्रे, गणित सोपे होण्यासाठी तयार आहे. या प्रणालीमुळे विदयाथ्यांची गणित विषयाची भीती दूर होवून त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल तसेच विज्ञान, तंत्रज्ञान अशा सगळ्या शिक्षण शाखांचा पाया असलेला गणित विषयाच्या गुणवत्ता वाढीस हातभार लागेल. असा दावा या प्रस्तावात करण्यात आला आहे.