पुणे: गुलेन बॅरे सिंड्रोम (जीबीएस) आजाराचे रुग्ण वाढत आहेत. हा आजार दूषित पाण्यामुळे होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे जीबीएस बाधित भागातील आरओ प्लांटच्या पाण्याची तपासणी केली होती. तपासणीत हे पाणी दूषित असल्याचे समोर आल्यानंतर एकूण ३० आरओ प्लांटला सील ठोकण्याची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर आरओ व्यावसायिकांनी हे प्लांट सुरु करण्याची मागणी केली होती. परंतु महापालिकेत झालेल्या बैठकीत नियमावली आणि तपासणीनंतर पाणिी शुध्द आढळल्यानंतरच प्लांट सुरु करण्याची परवानगी दिली जाणार असल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेने धायरी, नांदेड, किरकटवाडी परिसरातील ३० आरओ प्रकल्पांतील पाणी पिण्यास अपायकारक असल्याने महापालिकेने त्यांना टाळे ठोकले होते. ही कारवाई केल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर प्लांट सुरु करण्यासाठी राजकीय दबाव टाकण्यात आणला जात होता. परंतु महापालिकेच्या अधिकारी कोणत्याही दबावाला बळी पडले नाहीत. त्यानंतर प्लांट व्यावसायिकांची अधिकाऱ्यांनी महापालिकेत गुरुवारी (दि.७) बैठक घेतली. या बैठकीत व्यावसायिकांनी त्यांचे म्हणणे मांडले. व्यावसायिकांची म्हणणे ऐकल्यानंतर, जर आरओ प्रकल्प पुन्हा सुरू करायचे असल्यास ज्या कंपनीची यंत्रणा आहे ती पुन्हा तपासून घ्यावी, तसेच प्रकल्पाच्या ठिकाणी पाणी शुध्द करण्यासाठीची ( क्लोरिनेशन ) स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी. या दोन्ही अटींचे हमीपत्रही महापालिकेकडून घेतले जाणार असून त्याचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित प्रकल्प कायमचा बंद केला जाणार असल्याची तंबी प्रकल्प चालकांना दिली आहे. त्यामुळे आता ही प्रक्रिया केल्यानंतर प्लांट सुरु करण्यासाठी परवाना दिला जाईल. तोवर या प्लांटला टाळेच असणार असल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सिंहगड रस्ता परिसरातील आरओ प्लांटचे पाणी दूषित आढळल्यानंतर या परिसरात खळबळ उडाली होती. गुलियन बॅरी सिंड्रोम (जीबीएस) हा आजार दूषित पाण्यामुळे होत असल्याचे आता स्पष्ट झाले. त्यामुळे प्लांट चालकांकडून एकप्रकारे नागरिकांच्या जीवाशी खेळच सुरु होता. या प्लांटमधील पाण्याची तपासणी केल्यानंतर दुषित पाणी आढल्याने या प्लांटला टाळे ठोकण्याची धडक कारवाई महापालिकेने केली.
दरम्यान, देखभाल दुरुस्ती केल्यानंतर कंपनीकडून प्रमाणपत्र घ्यावे, तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानांकनाप्रमाणे शुद्ध पाणी या आरओ प्रकल्पातून झाला पाहिजे असे बैठकीत सांगण्यात आले आहे. महापालिकेने आरओ प्रकल्पांबाबत कडक धोरण स्वीकारले आहे. जे प्रकल्प अटींची पूर्णता करणार नाहीत, त्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरु करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असेही महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
शहरातील सर्व प्लांट व्यावसायिकांना नियमावली बंधनकारक
सिंहगड रस्ता परिसरातील आरओ प्लांटचे पाणी दूषित आढळल्यानंतर शहरातील इतरही प्लांटमधील पाण्याचे नमुने तपासले जातील, असे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी पी यांनी स्पष्ट केले होते. तसेच जी नियमावली तयार केली जाणार आहे. ती शहरातील प्रत्येक आरओ प्लांटला बंधनकारक असणआर आहे. समाविष्ट गावांसह शहारातील अनेक भागात आरओचे पाणी पुरविण्याचा व्यवसाय अनेकांनी सुरु केला आहे. या सर्वांची नोंद अजून महापालिकेकडे नाही. जीबीएसमुळे आरओ प्रकल्पातील पाण्याबाबत गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. हा धोका शहरातील अन्य भागातही निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे आरओ साठीची नियमावली शहरासाठी लागू केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जीबीएसचा प्रभाव असलेल्या भागात नियमावली लागू केली जाणार आहे.
आरओ प्लांट व्यावसायिकाची महापालिकेत बैठक झाली. या बैठकीत जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानांकनाप्रमाणे पाणी असले पाहिजे असे सांगण्यात आले आहे. महापालिकेचे आरोग्य निरीक्षक आणि प्लांटचालक संयुक्तपणे पाण्याचे नमुने घेऊन घेऊन राज्य शासनाच्या प्रयोगाशाळेकडून तपासून घेतले जातील. या सर्व प्रक्रियेसाठी आयुक्तांची मान्यता झाल्यानंतरच प्लांट सुरु होतील.
- नंदकिशोर जगताप, प्रमुख, पाणी पुरवठा विभाग, पुणे महापालिका