पुणे बाजार समिती भ्रष्ट्राचार प्रकरण
पुणे: पुणे बाजार समितीची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करण्याची घोषणा पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानपरिषदेत केली होती. मात्र, या घोषणेला दोन महिने उलटून गेले तरी यावर कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे पणन मंत्री जाणीवपुर्वक बाजार समितीला सांभाळून घेत आहेत असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, आज पुणे दौर्‍यावर असणार्‍या रावल आता तरी या प्रश्नांकडे लक्ष देणार का हे पाहणे जरूरीचे ठरणार आहे.
सेसगळती, शेतकर्‍यांची लुट, भ्रष्ट कारभार अशी ओळख असलेल्या पुणे बाजार समितीवर संचालक मंडळ आल्यापासून मोठ्या प्रमाणात गैरकारभार सुरू आहेत. या भ्रष्टाचाराबाबत माजी मंत्री आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांनी पावसाळी अधिवेशनात १० जुलै रोजी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. बाजार समितीची यापूर्वी लावलेली चौकशीचे काय झाले असा सवाल करत करण्यासाठी पणन संचालक टाळाटाळ करत असल्याचा मुद्दा खोत यांनी उपस्थित केला. तसेच बाजार समितीचा पेट्रोलपंप हा कोणतीही निविदा न काढता चालवायला दिला आहे. पेरणेतील जागा ताब्यात नसताना मोजणीसाठी तब्बल ५३ लाख रुपये खर्च केला आहे. भुसार आणि फळबाजारात असंख्य टपर्‍यांचे वाटप केले आहे. संचालक मंडळ भ्रष्टाचाराच्या गाळात गुंतले आहे आपण चौकशी समिती नेमूण घोटाळ्याच्या तक्रारींवर काय करणार असा सवाल उपस्थित केला होता. यावर पणनमंत्री रावल यांनी बाजार आवारात संचालक मंडळाच्या काळात टाकण्यात आलेल्या टपर्‍यांवर कारवाई करायला सांगितली आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. तेथील सगळ्या टपर्‍या काढण्याची सुचना केली आहे. पुणे बाजार समितीतील प्रक्रिया न राबवता दिलेले टेंडरचे रद्द केले जातील. सखोल चौकशी करुन दोषींवर कारवाई केली जाईल. यासाठी उच्चस्तरीय समितीची नेमणूक करण्यात येणार आहे. त्यानंतर अहवालात जे येईल त्यानुसार कारवाई केली जाईल असे आश्वासन रावल यांनी दिले. मात्र या आश्वासनाला २ महिने उलटून गेले तरीदेखील याकडे मंत्र्यांसह पणन खात्याचे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे समोर आले आहे.
चार वर्षातील चौकशी समित्यांचे अहवाल दडपले
यापूर्वी बाजार समितीच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या दोन समित्यांचे अहवाल अद्याप प्रकाशात आलेले नाहीत. निंबाळकर समितीचा अहवालाची तीच अवस्था आहे. त्यानंतर नव्याने जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. या समितीला ५१ गैरव्यवहारांची चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल द्यायचे आदेश ७ जुलै रोजी देण्यात आले होते. पण दोन महिने उलटून गेले तरी अहवाल होत नसल्याने संपुर्ण पणन विभागाच भ्रष्ट्राचारात बरबटल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.