फुरसुंगी, उरुळी देवाची गावातील कागदपत्रे हस्तांतरित करण्याचे महापालिकेला आदेश

राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने दिले आदेश, गावातील टीपी स्कीमकडे लागले लक्ष

पुणे : महापालिकेच्या हद्दीतून वगळून फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन्ही गावांसाठी स्वतंत्र नगर परिषद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानंतर या दोन गावांची मिळून स्वतंत्र नगर परिषद होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान या दोन गावातील बांधकामांशी संबंधित सर्व कागदपत्रे तातडीने संबंधित नगर परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश राज्य सरकारने महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे या गावातील नगररचना (टीपी) स्कीमचे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे वगळण्यात आल्यानंतर विकास कामे कोणी करायची असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. तसेच गावातील नगररचनेबाबत महापालिकेने नियोजन केले होते. मात्र आता हा भागच महापालिकेत राहणार नसल्याने पुन्हा नव्याने टीपीस्कीम नगररपरिषदेकडून आखली जाणार असल्याची चर्चा आहे. गावातील बांधकामांबाबत महापालिकेकडे मंजूरीसाठी अर्ज दाखल करण्यात आले होते. त्या बांधकामांना महापालिकेकडून परवानगी देण्याचे थांबविण्यात आले होते. बांधकामे ठप्प झाल्याने बांधकाम व्यावसायिकांचे दाबे दणाणले होते. बांधकामास परवागनी देण्याची मागणी करण्यात येत होती. .यावर निर्णय हा विधानसभेच्या निवडणुकीनंतरच होईल असे सांगण्यात आले होते. दरम्यान या दोन्ही गावांतील बांधकामांशी संबंधित सर्व कागदपत्रे तातडीने संबंधित नगर परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश राज्य सरकारने महापालिकेला दिले आहेत.

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेली उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे महापालिकेकडून वगळण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. ही गावे पालिकेतून वगळण्यात आल्यानंतर तेथील बांधकाम प्रकल्पांच्या परवानग्या महापालिकेकडे अडकून पडल्या होत्या. त्यामुळे महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी नगरविकास विभागाला पत्र पाठवून या गावांसाठी बांधकाम विभागाशी संबंधित कामांबाबत स्पष्ट आदेश देण्याची विनंती केली होती. त्यावर नगरविकास विभागाने पालिकेला आदेश पाठवून ही जबाबदारी नगर परिषदेची असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आता पालिकेला येथे कोणताही हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या गावांतील अनेक बांधकाम परवानग्या महापालिकेकडे प्रलंबित आहेत. ही गावे महापालिकेतून वगळल्याने महापालिकेला या गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून असलेले अधिकार संपुष्टात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त भोसले यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवून स्पष्टता मागितली होती. त्यावर हे आदेश देण्यात आले आहेत.

टीपी स्कीमचे काय होणार..?

पालिकेने या दोन्ही गावांत टीपी स्कीम राबविण्याचे ठरविले होते. या गावांतील ३७१ हेक्टर क्षेत्रावर या टीपी स्कीम होणार होत्या. याचा अंतिम आराखडा अखेरच्या टप्प्यात असताना अचानक ही गावे महापालिकेतून वगळण्यात आली. या स्कीमसाठी महापालिकेला सुमारे ७०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. ही गावे पालिकेतून वगळण्यात आल्याने या दोन्ही टीपी स्कीमचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे.

=====