
अखेर महापालिका आयुक्तांनी समितीच अहवाल केला प्रसिध्द
नदीपात्रातील अनाधिकृत बांधकामे, राडारोडा पुरपरस्थितीला जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष
पुणे : खडकवासला धरणातून पाण्याचा विसर्ग केल्यानंतर जुलै महिन्यात सिंहगड रस्ता परिसरासह शहरात पुर परिस्थिती निर्माण झाली होती. पूर परिस्थीतीला अनेक कारणे देण्यात येत होती. त्यावर कायमस्वरुपी उपाय योजना करण्यासाठी आणि पुरपरस्थितीचे नेमकी कारण समजून घेण्यासाठी महापालिकेने तीन सदस्यीय समिती जुलै महिन्यात नेमली होती. या समितीचा अहवाल तब्बल चार महिन्यांनंतर समोर आला आहे. यामध्ये जुलै महिन्यातील पुरपरस्थितीला धरण क्षेत्रात आणि मुक्त पाणलोट क्षेत्रात पडलेला अतिरिक्त पाऊस, तसेच नदीपात्रातील अनाधिकृत बांधकामे आणि राडारोडा यामुळे पुरपरस्थिती निर्माण झाल्याची निरीक्षणे समितीने नोंदविली आहेत.
पावसाळ्यात 24 जुलै रोजी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शहरातील अनेक भागात पुरपरस्थिती निर्माण झाली. सिंहगड रोड परिसरातील एकता नगर, निंबज नगर, विठ्ठल नगर, पुलाची वाडी सोबत शहरातील अनेक भागातील नागरिकांच्या घरात पाणी घुसले। या परिस्थितीला नदीपात्रात टाकण्यात आलेला राडारोडा तसेच नदी सुधार प्रकल्पाचे काम जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यासोबतच अनेक नवनवीन कारणे पुणे आणली जात होती. त्यामुळे पुर परिस्थितीचे नेमके कारण शोधून काढत त्यावर कामय स्वरुपी उपाय योजना करण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार पुणे महापालिकेने तीन सदस्यांची समिती नेमली होती. या समितीला आठ दिवसात अहवास सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. दरम्यान, समितीने अनेकदा मुदतवाढ मागितली, त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी अहवाल जाहीर करण्याचे वारंवार टाळले. निवडणुकीच्या तोंडावर अहवाल जाहीर केला गेला नाही, असा आरोप नागरिकांनी केला होती.

राडारोडा, अनाधिकृत बांधकामुळे नदीच्या वहनक्षमतेत घट
दरम्यान, सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारात अहवाल मागिवला होता. सुरुवातीला विधानसभा निवडणुकीच्या आचार संहितेचे काऱण पुढे करुण अहवाल देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. दरम्यान, सोमवारी आचारसंहिता समाप्त झाल्यानंतर विवेक वेलणकर यांना अहवाल दिला आहे. अहवालातील नोंदीनुसार खडकवासला धरणातून सोडण्यात येणार्या विसर्गावर आधारित शहरातील पूररेषा निर्धारित करण्यात आली आहे. त्यानुसार निळी रेषा – 60 हजार क्युसेक्स, तर लाल रेषा – 1 लाख क्यूसेक्स निर्धारित करण्यात आला आहे. यापूर्वी खडकवासला प्रकल्पातून 60 हजार क्युसेक्स विसर्ग झाल्यानंतर पुणे शहरातील काही निवडक भागात पानी घुसले होते. परंतु, मोठी पूर परस्थिती उद्भवत नव्हती। परंतु, गेल्या काही वर्षात नदीपात्रात अनधिकृतपणे झालेली बांधकामे, निर्माण झालेले विविध अडथळे, नदीपात्रात अनधिकृतपणे टाकला जाणारा राडारोडा आदी कारणांमुळे नदीच्या वहनक्षमतेत घट झाली आहे. त्यामुळे खडकवासला प्रकल्पातून 35 ते 40 क्युसेक्स विसर्ग सोडल्यानंतर शहरात पुरपरस्थिती उद्भवते. विविध कारणांमुळे नदीच्या वहनक्षमतेत मोठी घट झाल्याचे दिसून येते, अशी निरीक्षणे समितीने नोंदविली आहेत.

24 जुलै रोजीच्या पुराला अतिरिक्त पाऊस जबाबदार
अहवालानुसार 24 जुलै रोजी झालेल्या अतिवृष्ठीमुळे शहरात पुरपरस्थिती निर्माण झाली होती. यावेळी धरण क्षेत्रात रात्री 12 ते पहाटे 6 वाजेपर्यंत तब्बल 453 मिमी ते 118 मिमी पाऊस पडला. तर धरणाच्या खालील बाजूस 167-114 मिमी पावसामुळे मुक्त पाणलोट क्षेत्रातून पाणी मोठ्या प्रमाणावर नदीच्या विसर्गात मिसळले. यामुळे शहरातील काही नदीजवळील भागात पुरपरस्थिती निर्माण झाली. समितीने नोंदविलेल्या निरीक्षणांनुसार धरण प्रकल्पातून सोडण्यात आलेल्या पाण्याच्या विसर्ग तसेच मुक्त पाणलोट क्षेत्रात पडलेल्या अतिरिक्त पाऊसामुळे पुणे शहरात पुरस्थिती निर्माण झाली. दुसरी बाब नदीपात्रात आणि नदीकाटावर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे आणि कचरा टाकला जात आहे. तसेच विविध विकासकामांमुळे व स्थानिय बांधकामामुळे निर्माण होणारा राडारोडा सतत नदीपात्रांमध्ये आणि नद्यांच्या पुरक्षेत्रात टाकला जात आहे. अतिक्रमणे आणि अनधिकृतपणे टाकला जाणारा राडारोडा ही गेल्या अनेक वर्षापासून सतत सुरु असलेली प्रक्रिया आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी नदींचा प्रवाह क्षेत्र कमी होऊन पुराच्या पाण्याला गंभीर अडथळा निर्माण होत आहे. त्याचबरोर रस्ते, पुल, मेट्रो, रेल्वे पुल बांधकाम अशा अनेक विकासकामांमुळे नद्यांच्या प्रवाहाच्या क्षेत्रात अडथळे निर्माण झाले आहेत.
ब्लू लाईनच्या आतील नदीचा प्रवाह मोकळा असावा.
समितीने पुरपरस्थिती रोखण्यासाठी काही अल्प मुदतीच्या तर दिर्घकालीन उपाययोजना सुचविल्या आहेत. त्यानुसार नदीलगच्या रहिवासी भागात ब्लू लाईन आणि रेड लाईन ठळकपणे दर्शविण्यात यावी। सतत पाणी घुसणार्या भागात इशारा यंत्रणा कायम स्वरुबी बसवावी। नदीपात्रात टाकलेला राडारोडा काढून टाकावा, अशा उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. तर दिर्घकालीन उपाययोजनेमध्ये अतिक्रमणामुळे बिघडलेले नदीचे अस्तित्व पुनर्स्थापित करावे। राडारोडा टाकण्यापासून रोकण्यासाठी ठोस उपायोजना करावी। ब्लू लाईनच्या आतील नदीचा प्रवाह मोकळा असावा। शहरातील नैसर्गिक नाल्यांची पुनर्स्थापना करावी। तसेच नदीपात्रालगत केलेली अतिक्रमणे काढणे किंवा पुनर्वसन करावे। पुररेषेच्या आत बांधकामांना परवानगी देण्यात येऊ नये। पुरक्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामावर नियंत्रण ठेवावे। राडारोडा टाकण्यापासून रोखण्यासाठी नदीपात्रातील महत्वाच्या ठिकाणी सीसीटीवी यंत्रणा बसविल्यास 24 तास नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल। अनाधिकृत बांधकामे रोकण्यासाठी राडारोडा टाकणार्या व अनाधिकृत बांधकामे करणार्यांवर गुन्हे दाखल करावे, त्यामुळे अशा बांधकामांवर वचक राहिल.
ब्लू लाईनमध्ये असलेल्या इमारतींना मनपाची परवानगी..
सिंहगड रोडवरील एकतानगर, निबंज नगर भागाची पाहणी केली असता याठिकाणचा काही भाग ब्लु लाईन मध्ये येत असल्याचे निदर्शनास आले। मुठा नदीलगत असलेल्या या भागात वारजे हायवे ब्रीज ते विठ्ठलवाडी दरम्यान एकूण 9 इमारती पूर्णतः व 11 इमारती अशंतः पूर नियंत्रण रेषेच्या आत मध्ये येत आहेत. पूर नियंत्रण रेषेच्या आत असलेल्या इमारती गुंठेवारी मध्ये मान्य करण्यात आलेल्या आहेत। या इमारती पूर नियंत्रण रेषा निश्चितीच्या पूर्वीच्या आहेत. यामधील 6 इमारतींना पुणे महापालिकेने रीतसर संमती दिलेली आहे. धक्कादायक बाब अशी आहे कि संमती देतेवेळी पाटबंधारी विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राच्या आधारेच संमती विषयक कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. तसेच 24 जुलै रोी आलेल्या पुरपरस्थितीनंतर करण्यात आलेल्या सर्वेमध्ये रेड लाईन ते ब्लू लाइन मध्ये एकूण 83 मिळकती असून ब्लू लाईन मध्ये 33 मिळकती आहेत. या इमारती गुंठेवारी मध्ये मान्य करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच महापालिकेने रितसर संमती पत्र दिल्याचे आढळून आले आहे.
अखेर पूरस्थितीबाबत समितीचा अहवाल मिळाला
जुलै महिन्यात पुण्यात आलेल्या भीषण पूरस्थिती नंतर त्याचा अभ्यास करण्यासाठी व उपाययोजना सुचवण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी एक समिती नेमली गेली होती, या समितीने आपला अहवाल ३० ऑगस्ट रोजी आयुक्तांना सादर केला. सदरहू अहवालाची प्रत आयुक्तांनी निवडणूक आचारसंहितेचे कारण दाखवून मला देण्याचे टाळले. अगदी निवडणूक अधिकारी यांनी सांगूनही हा अहवाल दिला नाही , अखेर निवडणुका झाल्यावर परवा तो अहवाल मला आयुक्त कार्यालयाने बोलाऊन दिला. तो वाचल्यानंतर त्या अहवालाचा आचारसंहिताच काय पण निवडणुकीशीही दुरान्वयाने संबंध नसल्याचे लक्षात आले. आयुक्तांना तो दडवून ठेवावेसे का वाटले हे कोडे उलगडत नाही. या अहवालातील निष्कर्ष व शिफारशींची पाने सोबत जोडत आहे.
– विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे.